कोरोना महा’मारी देशभर फैलिएका बेला ह्वात्तै घट्यो पिसिआर परीक्षण शु:ल्क

लुम्बिनी प्रादे’शिक अस्पतालले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क घटाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश’का स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनपछि अस्पतालले पि’सिआर परीक्षण शुल्क घटाएको हो ।

सरकारले रु एक हजार शु’ल्कमा पिसिआर परीक्षण गर्ने भने पनि अस्प’तालले रु दुई हजार शुल्क लिँदै आएको थियो । आजदेखि रु एक हजारमा पिसिआर परीक्षण शुरु गरिएको अस्प’तालका सूचना अधिकारी डा विष्णु गौतमले जान’कारी दिनुभयो ।

स्वाब सङ्क’लन र परीक्षणको दायरा बढाउन अन्तरिम आदेश अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाब सङ्क’लन र पिसिआर परीक्षणको दायरा’लाई विस्तार गर्न बिहीवार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले सु’विधा सम्पन्न क्वारेन्टिन, आइसियु, भेन्टिलेट’रको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न गराउन, बालबालिका, महिला, वद्धवद्धा र विपन्न वर्गल’गायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यलाई उपचारमा प्राथमिक’तामा राख्न आदेश गरेको छ ।

त्यस्तै महा’मारीको सङ्कटको अहिलेको समयमा कालोबजारीले प्रश्चय नपाओस् भनेर निय’मित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सजग गराएको छ । हाल’सम्म कोरोना’विरुद्धको खोप कति जनालाई दिइएका छ र हालसम्म पिसिआर जाँच कति भयो, स्वाब स’ङ्कलन केन्द्र कति रहेका छन, पिसिआर जाँच गर्दा को कसलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने गरिएको छ भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आ’देशमा भनिएको छ ।

मुख्य न्याया’धीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहान’गपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशा’सन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भा’इरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हाल’सम्म दाङमा भए गरेका कामकारबाहीको विवरण संलग्न गरी आगामी जेठ ९ गतेभित्र लि’खित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

रिट निवेदक अ’धिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रवीन्द्रकुमार धिताल, अधिवक्ता मधुसूदन गौतम, नागरिक अ’गुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले सो सम्बन्धी बिहीबार उच्च अदालत तुलसी’पुरमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, रवीन्द्रकुमार धिता:ल र अधिवक्ता गौतमले बहस गर्नुभ’एको थियो । ओएस नेपालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्