एमाले माधव–झलनाथ समू’हको चैत ५ गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश २ की सांसद मञ्जु यादवले सोधिन्, ‘फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिएर ओली पक्ष २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टी’लाई पुनःस्थापित गर्न तया’र भए त ठीकै छ, नभए के गर्ने ? लत्रिने ?’
अलमलपूर्ण अवधा’रणा पत्र र नेताहरुको त्यस्तै भाषण सुनेपछि यादवझैँ धेरै प्रतिनिधिले यो प्रश्न झलनाथ खनाल मा’धवकुमार नेपालसहितका नेतृत्वसमक्ष सो’झ्याएका थिए । उनीहरुले ठ्याक्कै जवाफ पाउन सकेनन् ।
उपमहासचिव घनश्याम भुसा’लले अन्तिमतिर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने र तल्लाे तह’सम्म पार्टी कमिटी गठन–पुनर्गठन गर्दै जाने नै अब’को कार्यक्रम हो भनेपछि भेलामा सहभागी सबैले ताली बजाएर अनु’मोदन गरेका थिए ।
तर बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षको अपेक्षा विप’रीत पार्टीको महत्त्वपूर्ण अधि’कार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पँदै नेपाल र भुसालसहितका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । भलै स्पष्टीकरण सोधि’एको पत्र यी नेताले आइतबारसम्म पाएका छैनन् ।
शनि’बारको बैठकले गरेका निर्णयले नेपाल समूह र त्यसको नेतृत्वकर्ता नेपाललाई पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थि’तिमा पुर्याइदिएको छ । यतिबेला नेपालसामु आत्म’समर्पण या विद्रोहमध्ये एउटा बाटामा हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यी दुवै विकल्प नेपालका लागि प्रिय छैनन् ।
आजको कान्तिपुर दैनि’कमा समाचार छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: सरका’रले होटेल तथा रेस्टुराँलाई बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत् महसु’ल पूर्णरूमा छूट दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो नि’र्णय गरेको हो ।
नियमित नवी’करण गरी कर विवरण पेश गरेका होटल तथा रेस्टुराँलाई मात्र यो सुविधा दिइने सर’कारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जान’कारी दिए ।
उनका अनुसार सरका’रले कोभिड संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको मिति २०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ भदौ मसान्तसम्म होटेल उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने वि’द्युत्को मागको शुल्क शत’प्रतिशत मिनाहा गरिनेछ । त्यसैगरी असोज १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मको विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको प्र’वक्ता गुरुङले बताए ।
यसैबीच, सरका’रले कुनै पनि विदेशी सहायता लिनुपरे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्ण’य गरेको छ । चैत ३ मा बसेको मन्त्रि’परिषद् बैठकले विदेशी सहायता लिनुअघि स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धी निर्ण’यको परिपत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मातहत मन्त्राल’यलाई गरिसकेको छ । यो समाचार आ’जको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
