घट्यो खाने तेलको मुल्य, कति पुग्यो प्रतिलिटर ? थाहा पाउनुहोस्

भारतमा घट्यो तेलको मूल्य के अब नेपालमा पनि घट्ला। ?

भारतमा खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको छ । इण्डो`नेशियाबाट पाम तेल आयात सुरू हुन थाले पछि भारतमा खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको हो ।खानेतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ`सम्म गिरावट आउन थालेको भारतिय मिडिया`हरुले जनाएका छन् ।

भारत`ले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटा|उँदा तथा इण्डोनेशियाबाट पाम तेल आयात सुरू हुँदा मूल्य घटे€को बताइएको छ ।इण्डो`नेशियाबाट पाम तेल आयात पछि भारत`ले कच्चा पदार्थ`को भन्सार दर घटा`एको छ ।

भारत सरकारले खाने`तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्य`मा झारेपछि तेलको मूल्य घट्न थाले`को बताईएको छ। यसले भारतीय बजार संग एक्सेस भएका नेपाली उपभोक्तालाई राहत मिल्ने अनुमान गरिएको छ ।

कच्चा खाने तेलको आयातमा छुट दिन घ्यू-तेल उत्पादकको माग..
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले स्वदेशी वनस्पति घ्यू-तेल उद्योगहरु थप संकटमा परेको भन्दै नेपाल वनस्पति घ्यू-तेल उत्पादक संघले कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ।

नेपाल सरकार`वाट प्रस्तुत गरीएको बजेटमा बिरोधा`भाषपुर्ण निति अवलम्बन गरी यससँग सम्वन्धित उद्योगहरु`लाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर गरेको संघले जनाएको छ।

स्वदेशी उद्योगहरु`लाई गम्भिर एवं दीर्घका|लीन असर पर्न जाने भएकोले स्वदेशी उद्योगहरु`लाई राहत एवं संरक्षण प्रदान गर्नका लागी आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ।

सरकारले गत आइतबार सार्व`जनिक गरेको बजेबाट बिशेष उद्योग`हरु (जस्तै बिस्कुट र चा`उचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भंसार महसुल, अर्थात हाल/सा`विकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थ`को भन्सार महसुल एक तह कम हुने नितिबाट बिरोधा`भाष पूर्ण तरीकाले औद्योगीक विकास`मा गम्भि`र असर पुर्‍याएको र यसको दीर्घ`कालिन प्रभाव पर्ने निश्चित भएको संघले जनाएको छ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘उभोक्ताहरु`लाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागि खाने`तेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरु`लाई कम महसुल दरमा तयारी खाने`तेल आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण छैन।

कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल`भन्दा तयारी सामानमा ५ प्रति`शत महसुल तिर्दा सरकार`को राजस्वमा गम्भीर असर पर्न जान्छ। साथै सरकारको स्थानीय उद्योग`लाई बढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधाभाष समेत हो।’

प्रतिकृया दिनुहोस्