वृद्ध वृद्धा भत्ता पाँच हजार पु’र्‍याउने सरकारको तयारी

आफ्नै घो’षणा अनुसार चुनावी तथा कामचलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्या’उने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयो’जित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि नि’श्चित जस्तै देखिएको छ ।

‘यसबाहेक स्वास्थ्य’कर्मी तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा पनि दबाब छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीको हकमा स्वाभा’विक भए पनि अहिले सबै कर्म’चारीको तलबभत्ता एकमुष्ट बढाउन कठिन छ ।’ अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धवृद्धाले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि नि’श्चित जस्तै छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै वृद्धवृद्धाको भत्ता तीन हजार रुपैयाँ’बाट बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेका छन् । संसद्मा बजेट पेस भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई यो प्रस्ता’व लैजान सक्ने भए पनि चुनावी तथा कामच’लाउ सरकारलाई भत्ता वृद्धि गर्न सक्ने अधिकार नभएको विज्ञ’हरूले बताएका छन् ।

‘दीर्घका’लीन दायित्व सिर्जना गर्ने वृद्धभत्ता बढाउने अधिकार यो सरकारसँग छैन,’ खिलराज रेग्मी चुनावी सर’कारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आगामी जननिर्वाचित सरका’रलाई नै छाडिदिनुपर्छ ।’

प्रेस चौतारी नेपालले आइ’तबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले घोषणा भइ’सकेका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुने दाबी गरे । ‘देशको अर्थतन्त्रप्रति गैर’जिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन,’ उनले भने, ‘मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम का’र्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ।’ यसलाई अर्थका अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वृद्धिकै रूपमा बुझे’का छन् । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घो’षणा गरिसकेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पा’उने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धि’को घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने अनुमान छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु’र्याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आ’योगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ’को बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ ।

हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वि’तरण भइरहेको छ । तीन हजा’रका दरले हाल वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले घो’षणा गरे जस्तै पाँच हजार पुर्याइए वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ । ‘अहिले जम्मा तीन क्षेत्रलाई के’न्द्रित गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले भने, ‘पहिलो प्राथ’मिकता स्वास्थ्य संकट सामना गर्ने कार्यक्रममा हुनुपर्छ । दोस्रो– निर्वाचनलाई स्रोत व्यवस्था’पन गर्नुपर्छ ।’ संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने नियमित का’र्यक्रम हुनुपर्छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्या’उने तयारी
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनि’धिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सा’र्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्या’उने बताए ।

संसद् नभ’एको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादे’शबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संवि’धान नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अ’धिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यव’स्था छ ।

तर, अध्या’देशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन । संविधानमा प्रतिनिधि’सभा विहीनतामा बजेट के गर्ने भन्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । यसैकारण सरकारले अध्यादेशमार्फत मन’लाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले करका सैद्धा’न्तिक पक्षलाई हेरफेर गर्न पाउने÷नपाउ’नेबारे कतै स्पष्ट छैन ।

संवि’धानविद् भीमार्जुन आचार्य भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु अत्यन्तै गलत भएको ब’ताउँछन् । उनका अनुसार अध्यादेश आकस्मिक रूपमा ल्याउने हो तर पछिल्लोपटक सरकारले मनलग्दी रूपमा अध्यादेश ल्याउँदा संविधान नै ख’तरामा परेको छ । प्रतिनिधिसभा मासेर सरकारले चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्नेगरी जेठ १५ मा अध्यादे’शमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसरी चुनावलक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनु’चित भनेका छन् ।

अर्थम’न्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्य’वस्था रहेको छ । त्यसअघि संसद्मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, बजेट घो’षणा अघि प्रि–बजेट छल’फल हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सरकारले यी कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था’अनुसार काग गरेको छैन ।

पूर्वअर्थ’सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा हतारहतारमा जेठ १५ मै बजेट ल्या’इनुपर्छ भन्ने छैन । ‘तुरुन्त केही गर्न परे मात्र अध्या’देश ल्याउन पाइन्छ । डेढ महीनापछिको साउन १, २०७८ तुरुन्त होइन,’ उनले ट्वीटमा लेखेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा वि’घटन भए पनि सरकारलाई खर्च तथा आम्दा’नीका लागि कुनै अप्ठ्या’रो छैन ।

गत शुक्रवार मध्य’रातमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेसँगै सर’कारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्व’जनिक गर्नका लागि तयारीलाई तीव्र पार्दै लगेको छ ।

यस वर्ष संसद् बा_हिरबाटै सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिको तोक लगाएर सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटबारे आइ’तवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी बजेट नआउने दाबी गरे । उनका अनुसार अध्यादेश’मार्फत आउने बजेटमा विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ र कोभिडकेन्द्रित ब’जेट ल्याइनेछ ।

‘दूरगामी महत्त्व’को बजेट आउँछ,’ बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्रको भविष्य’प्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन । विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन्छौं तर कोभिडकेन्द्रित हुन्छौं । जनधनलाई प्राथ’मिकता दिन्छौं ।’ उनले चुनावको मुखमा बजेट आउन लागेको भए पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने र चुनाव प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउने दा’बी गरे । यो समाचार आ’र्थिक अभियानदैनिकमा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्