लमजुङमा फेरि भू’कम्प, काठमाडौंसम्म ध’क्का

लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर फेरि भू’कम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लो’कविजय अधिकारीले अहिले ८ बजेर २६ मिनेट जाँदा ५.३ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको रातो’पाटीलाई जानकारी दिए ।

भूकम्पको धक्का काठमाडौं उपत्य’कासम्म महसुश भएको छ ।राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनु’सार आसपास बुधबार बिहान ५ बजेर ४२ मिनेटमा पनि ५.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प मापन गरिएको थियो । दुबै भूक’म्पको केन्द्र लमजु’ङको भुलभुले हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्,सर्वोच्च अदालतले प्रधा’नमन्त्री केपी ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्त’रिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यस प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित ज’वाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधान न्याया’धीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इज’लाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमो’जिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्या’याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र रिट निवेदनको प्रति’लिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमो’जिम पेश गर्नू ।’

वरिष्ठ अधि’वक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानम’न्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हा’लेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ ग’राउन माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च प्रशा’सनले आज सुनुवाई गर्नेगरी सोमबार रिट दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए । ६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा’ओली नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री भएका तर संसद सदस्य नभएका ६ जनावि’रुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कुनै पनि नि’र्णय गरेन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितका ३ जनाले गृहमन्त्री रामब’हादुर थापा सहितका ६ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।​

रिट निवे’दकले अन्तरिम आदेशको माग नगरेको भन्दै जबराले मन्त्रीहरुको नियुक्तिबारे अन्तरिम आदेश गरेका छैनन् । दो’स्रोपटक मन्त्री भएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरी’शंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवेदकको माग छ । मन्त्रीहरुको पुनः नि’युक्तिबारे निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण गरिने पुर्ण एकल इजलाशले आदेश गरेको छ । इजलासले सो मुद्दालाई अग्राधि’कार दिएको छ ।

मन्त्री प’दमा पुनः नियुक्त हुँदा संघीय संसद नभइकन मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । ‘मन्त्रीह’रुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वो’च्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महि’नाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवै’धानिक व्यवस्था छ ।’

टोपबहादुर रायमाझी’सहितका मन्त्रीले पहिलोपटक ०७७ पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । त्यस्तै ‘बादल’लाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचा’रसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दा’वी गरिएको छ । रातोपाटीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्